ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ 10 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
